10:56 pm - Sunday April 15, 2018

आलू, प्याज, टमाटर या गोभी की पैदा करने वाले किसानों को नुक्सान नहीं होने देगी सरकार

हरियाणा सरकार किसानों को इस बात की गारंटी देती है कि अब आलू, प्याज, टमाटर या गोभी की पैदावार करने वाले किसान को कभी नुकसान नहीं होगा, चाहे उसके उत्पादों का बिक्री मूल्य कुछ भी हो। इसके अतिरित, हैफेड 181 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से आईएमटी रोहतक में मैगा फूड प्रोजेक्ट की स्थापना करेगा।

राज्यपाल ने आज बजट सत्र के पहले दिन हरियाणा विधानसभा को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी।

सरकार ने कृषि क्षेत्र में हानि को कम करने के लिए और खरीफ की अधिसूचित फसलों धान, बाजरा, मक्का और कपास तथा रबी की गेहूं, जौ, चना और सरसों के खराब होने की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की है।

कृषि क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने कहा कि सरकार जल्द ही हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की स्थापना करेगी, जो किसानों और भूमिहीन श्रमिकों के भौतिक, वित्तीय और मनोवैज्ञानिक दबावको कम करने के लिए और कृषि को लाभप्रद बनाने तथा कृषि की उत्पादकता में वृद्धि के लिए सभी संभव उपाय करेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 2022 से पूर्व किसानों की आय को दोगुना करने के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बने। सरकार ने इस दिशा में अनेक आरम्भिक कदम उठा लिए हैं। उदाहरण के तौर पर 30 वर्षों की एक लम्बी और शुष्क अवधि के बाद हमने दक्षिणी हरियाणा के मेहनतकश किसानों के सूखे खेतों की सिंचाई के लिए लगभग सभी माइनरों और डिस्ट्रीब्यूटरियों की 300 से अधिक टेलों पर पानी पहुंचाया है।

सरकार के ठोस प्रयासों के फलस्वरूप राष्ट्रपति संदर्भ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे पक्ष में निर्णय दिया। हम तबसे सतलुज-यमुना लिंक नहर के शेष भाग के चिरलम्बित निर्माण कार्य को शुरू करवाने के मामले की जोरदार पैरवी कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार गन्ने का 330 रुपये प्रति क्विंटल का भाव दे रही है, जो देश में सर्वाधिक है। करनाल में 225 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सह-उत्पादन और परिस्कृत चीनी के उत्पादन के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी के साथ 3500 टीसीडी क्षमता की एक नई चीनी मिल भी स्थापित की जा रही है।यह परियोजना दो वर्षों में पूरी हो जाएगी।

राज्यपाल ने कहा कि उर्वरकों के संतुलित और इष्टतम उपयोग के लिए मृृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत किसानों को 40,02,238 मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए हैं। मेरी सरकार ने किसान उत्पादक संगठनों के लिए 510.35 करोड़ रुपये की लागत से आपूर्ति चेन विकसित करने के लिए फसल समूह विकास कार्यक्रम षुरू किया है।

मधुमक्खी पालन के लिए भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र जिला कुरुक्षेत्र मेंश्वर्ष 2017 में स्थापित किया गया और जिला पलवल, झज्जर तथा महेन्द्रगढ़ में तीन बागवानी उत्कृष्टता केन्द्रों पर कार्य शुरू किया गया है। मेरी सरकार उच्च मूल्य वाली सब्जियों और उनके सीधे विपणन के लिए जिला फरीदाबाद में चार करोड़ रुपये की एक पायलट परियोजना षुरू करके 13 एनसीआर जिलों में पेरी-अर्बन खेती को बढ़ावा दे रही है।

सरकार ने सहकारी संगठनों में चुनाव प्रक्रिया के संचालन, दिषा-निर्देषन और नियंत्रण के लिए सहकारी चुनाव प्राधिकरण स्थापितकरने की मंजूरी देने का एक ऐतिहासिक कदम उठाया है।

इसी अवधि के दौरान पहली बार, डेरी प्रसंघ द्वारा अपने लाभ में से दूध उपलब्ध करवाने वाले किसानों को 1.5 रुपये प्रति लीटर के भावान्तर का भुगतान किया गया।

राजकीय पशुधन फार्म, हिसार में एक गोकुल ग्राम स्थापित किया जाएगा। हरीयाना, साहीवाल और थारपारकर नस्ल के मौजूदा मवेषियों के उन्नयन और उपलब्ध बुनियादी ढांचे कोसमुचित रूप से सुदृृढ़ करके गोकुल ग्राम के उद्देश्यों को हासिल किया जाएगा।

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