12:12 am - Tuesday July 25, 2017

हाईकोर्ट ने पूछा- अनाथ बच्चों को ओबीसी में आरक्षण क्यों नहीं?

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अनाथ बच्चों को ओबीसी कोटे में शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में आरक्षण दिए जाने पर जवाब मांगा है। हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट से इसके लिए समय देने की अपील की। हाईकोर्ट ने अब सुनवाई 31 जनवरी को तय की है।

हिसार की ऑर्फन फाउंडेशन ने याचिका दायर कर कहा था कि राज्य में हजारों अनाथ बच्चे हैं, जिनकी कोई पृृष्ठभूमि नहीं है और अपने परिजनों के बारे में नहीं जानते हैं। ओबीसी कोटे के तहत पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का प्रावधान है और अपनी परिस्थितियों के चलते ये बच्चे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। ऐसे में इन्हें ओबीसी कोटे के तहत तीन प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए।

आरक्षण का लाभ पाकर ही ये बच्चे उचित शिक्षा और नौकरी प्राप्त कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकेंगे। याचिकाकर्ता संस्था ने हाईकोर्ट से अपील की कि इन बच्चों के पहचान पत्र व अन्य आवश्यक दस्तावेज बनाए जाएं ताकि इनको आवश्यक लाभ दिए जा सकें। भारत के संविधान का हवाला देते हुए और संविधान में राज्य को कल्याणकारी राज्य कहने का आशय स्पष्ट करते हुए याची ने कहा कि यह राज्य सरकार का कर्तव्य बनता है कि इन अनाथ बच्चों को समाज में सम्मान का जीवन व्यतीत करने का अवसर दे।

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