2:43 pm - Wednesday October 18, 2017

दसवीं और 12वीं की परीक्षएं कल से, केंद्र प्रभारियों को सौंपे गए बस्ते

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के तहत दसवीं और बारहवीं की परीक्षा 7 मार्च से शुरू होने जा रही हैं। परीक्षा में पानीपत जिले से ओपन के बच्चों को भी मिलाकर करीब 20 हजार बच्चे शामिल होंगे। जिले में कुल 81 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जिसमें 64 परीक्षा केंद्र पानीपत डिविजन में हैं। इसमें 19 स्कूलों में सेकेंडरी का, 5 में सीनियर सेकेंडरी का और 40 में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी दोनों के लिए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं समालखा सब डिविजन में कुल 17 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 8 स्कूलों में सेकेंडरी का, 1 में सीनियर सेकेंडरी का और 8 में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी दोनों के लिए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जिनमें बच्चों को बैठाने की अधिकतम क्षमता प्रति केंद्र 300 से 310 तक है। रविवार को इन सभी परीक्षा केंद्रों के प्रभारियों की माॅडल संस्कृति स्कूल में बैठक हुई। इस दौरान उन्हें परीक्षा में काम आने वाले सामान के बस्ते सौंपे गए और दिशा निर्देश भी दिए गए।

ड्यूटी में कोताही बरती तो होगी कार्रवाई:- परीक्षा केंद्रों के प्रभारियों की बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी उदय प्रताप सिंह ने कहा कि कोई ड्यूटी में कोताही बरतता है तो कार्रवाई के लिए तैयार रहे। उन्होंने कहा कि इस बार की परीक्षा में बदलाव किया गया है। जिन स्कूलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, उनमें परीक्षा के दौरान उसी स्कूल का स्टाफ ड्यूटी दे सकेगा। यह कदम उनकी जिम्मेदारी तय करने और शांति से परीक्षा आयोजित करने के लिए उठाया गया है।
किए गए हैं कड़े इंतजाम :- भिवानी शिक्षा बोर्ड से पानीपत के लिए भेजे गए पर्यवेक्षक बहादुर सिंह वर्मा ने कहा कि इस बार की परीक्षा के लिए बोर्ड ने कड़े इंतजाम कर रखे हैं। इसलिए बच्चे केवल अपने पढ़े हुए के अनुसार ही परीक्षा देने पर ध्यान केंद्रित करें। नकल रोकने के लिए जिले की 3 लोकल फ्लाइंग टीमें बनाई हुई हैं। इसके अतिरिक्त बोर्ड के उड़नदस्ते परीक्षा पर खास नजर रखेंगे। फ्लाइंग टीमों के लिए भी बोर्ड की तरफ से इस बार नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। हर फ्लाइंग टीम को हर परीक्षा में किसी एक केंद्र पर जाकर परीक्षा शुरू करानी होगी, यानी पेपर बंडल खुलवाने होंगे। किसी एक केंद्र पर जाकर परीक्षा के बाद पेपर खुद सील करवाने होंगे। बोर्ड की तरफ से यह कदम पेपर लीक को रोकने के लिए शुरू किया गया है।
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