9:28 pm - Friday April 28, 2017

सीएम विंडो को गंभीरता से नहीं लेते अफसर, मंत्री अपने लोगों को लगवा रहे डीसी रेट पर नौकरी

सत्ता और संगठन में सामंजस्य के लिए भाजपा का दो दिन तक पानीपत में मंथन चला। अनुशासन का पाठ पढ़ाया और योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का संदेश दिया गया, लेकिन कार्यकर्ताओं को जब बोलने का मौका दिया गया तो उन्होंने सरकार को जमीनी हकीकत से रूबरू कराया। उन्होंने न सिर्फ जनप्रतिनिधियों को घेरा बल्कि मुख्यमंत्री की प्रमुख योजनाओं की भी खामियां गिनाईं। सीएम विंडो से लेकर नहरी पानी के वितरण तक पर सवाल उठाए गए। स्वच्छता और डिमोनेटाइजेशन जैसे ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर भी शिकायतें रखी गईं। दो-तीन बार तो माहौल इतना गरमा गया कि खुद प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला को कार्यकर्ताओं को बीच में रोकना पड़ा। उन्होंने समझाया कि निजी बातें यहां न रखे, लेकिन कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर हम अपनी बात यहां नहीं रखेंगे तो कहां रखेंगे। हालांकि, बराला ने सबको संतुष्ट करने की कोशिश की।

जो मुददे सरकार के खास, कार्यकर्ताओं ने उन्हीं में गिनाई खामियां

बेटी रोडवेज बसों मे हो रही छेड़छाड़ :- चिकित्सा प्रकोष्ठ के सह संयोजक डॉ वीरेंद्र सिवाच ने कहा कि पीएम मोदी ने यहीं से ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ योजना शुरू की थी, लेकिन रोडवेज के ड्राइवर और परिचालक बेटियों से बदतमीजी करते हैं। ऐसे बेटियां कैसे पढ़ेंगी?

टैक्स 10 गुना बढ़ा दी लाइसेंस फीस :- जिला सचिव राम मिश्र चौहान ने कहा कि लाइसेंस फीस दस गुना तक बढ़ा दी गई है। आम आदमी नाराज है। बिजली लोड बढ़वाने पर चार्ज भी दस गुना बढा दिया, जिससे इंडस्ट्री वाले काफी परेशान हैं।

तबादले रोजाना लिस्ट सही नहीं : विशेष आमंत्रित सदस्य जरनल वत्स ने कहा कि ट्रांसफर की रोजाना लिस्ट निकल आती है। आईएस और आईपीएस का इतनी जल्दी ट्रांसफर सही नहीं है। गुजरात पैटर्न पर जो सरकार चलनी थी, ये उसके बिलकुल विपरीत है।सीएम विंडो 50% से संपर्क ही नहीं होता करनाल के अशोक ने कहा कि सीएम विंडो पर शिकायतों का अधिकारी समाधान नहीं करते। आधे से ज्यादा पीड़ित लोगों से तो संपर्क ही नहीं किया जाता। सरकार ने पोर्टल भी बनाया, मैसेज भी देते हैं, लेकिन बिना संपर्क अफसर लिख देते हैं कि समाधान हो गया।

कैशलेस: 2900 के तेल पर 85 रुपए लगा टैक्स: एक सदस्य ने कहा कि कैशलेस का हम प्रचार कर रहे हैं लेकिन मैंने 2900 का तेल डलवाया, मेरे खाते से 2985 रुपए कट गए। सर्विस टैक्स खत्म करने की घोषणा तो हुई पर लागू नहीं हुई।

नौकरी डीसी रेट पर नियुक्ति का दुरुपयोग :-एक कार्यकर्ता ने कहा कि डीसी रेट पर नौकरी के लिए भी सदस्यों के काम नहीं होते। हमारे जनप्रतिनिधि ही अधिकारियों के पास बैठते हैं और अपने लोगों को लगवा लेते हैं।

अवैध कॉलोनी घोषणा के बाद भी अमल नहीं :- एक सदस्य संगीता सिंघल ने कहा कि सरकार ने अवैध काॅलोनियों के लिए नियम बनाया था कि 50 प्रतिशत डेवलेपमेंट टैक्स दें और काम करवाएं। लेकिन इस पर गंभीरता से काम नहीं किया जा रहा है।

स्वच्छता सड़कों के किनारे गंदगी के ढेर:- एक सदस्य ने कहा कि सड़कों के किनारे कूड़े के ढेर लगे रहते हैं। निगमों को विशेष हिदायत दें की कम से कम सड़कों किनारे तो सफाई करवा दें। गांवों में गली और नाली बनाने की कभी सही प्लानिंग नहीं बनाई जाती।

नहरी पानी 40 दिन में आता है रजबहा :- जींद के कार्यकर्ता ओमप्रकाश शर्मा ने कहा कि सरकार हरियाणा एक और समान विकास जैसी नीति पर काम कर रही है लेकिन नहरी पानी में भेदभाव हो रहा है। हमारे यहां 40 दिन में रजबाहा आता है। तब तक किसान की खेती सूख जाती है।

नंदीशाला. आवारा पशुओं से लोग परेशान महम से चुनाव लड़ चुके शमशेर खरकड़ा ने कहा कि प्रदेश भर में आवारा पशु बहुत ज्यादा संख्या में घूम रहे हैं। स्थिति इतनी खराब हैं कि लोग हमारे पीछे पड़े हैं और प्रदर्शन करने को तैयार हैं।

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