1:31 pm - Tuesday May 22, 2018

सरकार ने रखी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए 50 लाख की गारंटी की शर्त, कोर्ट ने मांगा जवाब

पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में दाखिलों के लिए 50 लाख रुपए की बैंक गारंटी या अचल संपत्ति गिरवी रखने की शर्त पूरा करने के लिए हरियाणा सरकार फिलहाल उम्मीदवारों को विवश न करे। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर जनरल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

एनओसी की शर्त को खारिज करने दायर की गई याचिका

– इन सर्विस डॉक्टर्स की तरफ से पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में दाखिलों के लिए अर्जी दायर कर कहा कि दाखिला पाने वालों को 50 लाख की बैंक गारंटी देनी पड़ रही है। याचिका में इन हाउस डाॅक्टर्स को एमडी, एमएस, पीजी डिप्लोमा और एमडीएस कोर्स में 2018-19 के सत्र में दाखिला पाने के लिए एनओसी की शर्त को खारिज करने की मांग की गई है।

– 19 मार्च की नई पाॅलिसी के मुताबिक इन सर्विस उम्मीदवारों को एनओसी देनी होगी। इसमें 50 लाख रुपए की बैंक गारंटी अथवा अचल संपत्ति गिरवी रखने की शर्त रखी गई है।

जुलाई में अगली सुनवाई

याचिका में कहा गया कि उन पर 23 दिसंबर 2011 की पाॅलिसी लागू होती है। जब वे अक्टूबर 2017 में हुई पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षा में दाखिले के लिए नीट में बैठ चुके हैं तो उन पर 19 मार्च की पाॅलिसी लागू नहीं होनी चाहिए। याचिका पर प्राथमिक सुनवाई के बाद बेंच ने कहा कि यह जिरह के बाद तय होगा कि इस मामले में अंतिम फैसला लिया जाए। जस्टिस महेश ग्रोवर और जस्टिस राजबीर सिंह सहरावत की बेंच ने जुलाई के तीसरे सप्ताह में सुनवाई तय की गई है।

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