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जाट आरक्षण मामले में अर्जी पर फैसला आज

जाट आरक्षण मामले में बुधवार को हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच में यादव कल्याण सभा की तरफ से केस को अन्य बैंच में रैफर किए जाने (रिक्विजल) की मांग पर हरियाणा सरकार की तरफ से पेश काऊंसिल समेत निजी प्रतिवादियों की तरफ से पेश काऊंसिल ने इस मांग का विरोध किया। हरियाणा सरकार की काऊंसिल ने कहा कि सम्बंधित अर्जी संविधान के शैड्यूल-3 में ली जाने वाली शपथ को चुनौती है। उन्होंने कहा कि जजों को जाति के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। वहीं, संविधान के अनुच्छेद 14 व 15 का हवाला देते हुए अर्जी पर सवाल खड़े किए गए जिनमें समानता की बात कही गई है और जो भेदभाव करने से रोकता है। कहा गया कि यह शरारतीपूर्ण प्रयास है जो जाति के प्रभाव को बढ़ाने के लिए किया गया है। इससे पहले कहा गया कि इस प्रकार ज्यूडीशियरी पर पक्षपात के आरोप लगाने से शपथ का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। वहीं, मामले में अन्य याचिकाकर्त्ता कुम्हार महासभा के काऊंसिल अधिवक्ता वी.के. जिंदल ने भी इस मांग पर विरोध जताया। मामले में बैंच ने रिक्विजल की मांग पर बहस पूरी सुनने के बाद अपना फैसला सुनाने के लिए वीरवार 9 फरवरी की तारीख तय की है।

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