11:24 am - Thursday April 19, 2018

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को होली का तोहफा, खट्टर ने बढ़ाया वेतन

चंडीगढ़, 2 मार्च- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को होली का तोहफा देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन को थोक मूल्य सूचकांक से जोडऩे की घोषणा की, जिससे भविष्य में उनका वेतन नियमित रूप से बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त, उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवाओं को अर्धकुशल और कुशल श्रेणियों में वर्गीकृत करने की घोषणा भी की है।
महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रधान सचिव डॉ० राजा शेखर वुंडरू ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ने आज यहां आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन और भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में यह घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि देश में इन लाभों को लागू करने वाला पहला राज्य है।
हड़ताल वापिस लेने की घोषणा करते हुए भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री श्री हनुमान गोदारा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन की राज्य अध्यक्ष श्रीमती बिमला जैन और आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की राज्य अध्यक्ष शशि भास्कर ने अपनी मांगों को स्वीकार करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और हैल्पर्स को होली का तोहफा दिया है।

इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन की महासचिव, श्रीमती पुष्पा दलाल, राज्य उपाध्यक्ष, ईश्वरी सिंह राठी, श्री आर.के.नागर और आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की महासचिव, श्रीमती सुनीता धीमान, श्री बलजीत सिंह सन्धु, शीला मोहन, कौशल्या चहल, संतोष सरोहा भी उपस्थित थे।
10 वर्ष तक की सेवा करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अर्धकुशल श्रमिकों की पद्धति पर 10,286 रुपये प्रतिमास की दर से वेतन मिलेगा। 10 वर्ष से अधिक की सेवा करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन कुशल श्रमिकों के समान 11,429 रुपये का मासिक वेतन प्राप्त होगा। आंगनबाड़ी हैल्परों का वेतन बढक़र 5715 रुपये प्रतिमास हो जाएगा। ये सभी बढ़ौतरी पहली फरवरी, 2018 से लागू हो जाएंगी।

श्री वुंडरू ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवाओं के वर्गीकरण से उन्हें भविष्य निधि और स्वास्थ्य सेवाओं के सभी लाभ प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने उनके वेतन को थोक मूल्य सूचकांक से जोड़ा है, जिससे उनका वेतन नियमित रूप से बढ़ेगा।
उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की शेष मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा और उचित कार्यवाही के लिए सरकार को सूचित किया जाएगा।

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