3:52 am - Friday April 20, 2018

आउटसोर्सिंग की भर्ती पर सरकार सख्‍त, अब नहीं चलेगी ठेकेदारों की मनमानी

हरियाणा में आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत अनुबंध आधार की नौकरियों में अब ठेकेदारों की मर्जी नहीं चलेगी। इन नौकरियों में भी अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले दिनों अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों को अनुबंध आधार की नौकरियों में आरक्षण लागू करने का वादा पूरा कर दिया है। सरकार ने इसे लागू कर दिया है। इससे अब अनुबंध पर भर्ती में आरक्षण राज्‍य में लागू हो गया है। उनसे पहले कोई भी मुख्यमंत्री इस तरह का फैसला लागू नहीं कर पाया है।

मनाेहरलाल सरकार ने जारी किया आउटसोर्सिंग पॉलिसी एक में भी आरक्षण नीति लागू करने के आदेश

मुख्य सचिव के आदेश के अनुसार, अब राज्य में आउटसोर्स पॉलिसी (एक) के तहत नौकरियों में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अभी तक आउटसोर्स पॉलिसी (दो) के तहत ही आरक्षण की व्यवस्था थी। मुख्य सचिव द्वारा जारी पत्र के अनुसार हरियाणा सरकार के सभी प्रशासनिक सचिव, सरकारी विभागों के अध्यक्ष, बोर्ड-निगम, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, सभी मंडल आयुक्त, उपायुक्त, एसडीएम और विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को निर्देश दिए गए है कि वे आरक्षण नीति के दिशा-निर्देशों को आउटसोर्सिंग पॉलिसी दो के साथ-साथ एक में भी लागू करेंगे।

मंतू-अर्द्ध घुमंतू जनजाति कल्याण सलाहकार समिति के चेयरमैन राजीव जैन के अनुसार मुख्यमंत्री से जनवरी माह में पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति समुदाय के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की थी। समाज की मांग को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्य सचिव को बैकलाग भरने के लिए विशेष भर्ती निकालने के निर्देश दिए। साथ ही अनुबंधित आधार पर हो रही भर्तियों में आरक्षण नीति को लागू करने को कहा था।

हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन रामअवतार वाल्मीकि, घुमंतू-अद्र्ध घुमंतू कल्याण बोर्ड के चेयरमैन डॉ. बलवान सिंह एवं भाजपा पिछडा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मदन चौहान ने कहा कि सामाजिक उत्थान के लिए भाजपा सरकार का यह निर्णय ऐतिहासिक है।

क्या है आउटसोर्सिंग पार्ट वन और टू में अंतर

सरकारी महकमों में अस्थायी भर्तियों में ठेकेदारी सिस्टम को खत्म करने के लिए आउटसोर्सिंग पॉलिसी बनाई गई है। आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट वन में उन विभागों में नियुक्तियां की जाती हैं जहां काम का बोझ है, लेकिन पद स्वीकृत नहीं। वहीं आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट टू में विभागों में स्वीकृत रिक्त पदों पर अस्थायी भर्तियां की जाती हैं।

यह खबर आप हिन्दी रोजगार समाचारपत्र  दैनिक एक्स्प्रेस वेबसाइट के द्वारा पढ़ रहे है।

कृप्या अगर आपको हमारी यह पोस्ट पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर एवम् लाइक करे:-www.fb.com/dainikexpress

हम खबरें छिपाते नहीं छापते है।

 

Filed in: Jobs, News

No comments yet.

Leave a Reply

*

error: Content is protected !!