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सर्वे एक-फायदे अनेक’, हरियाणा के हर व्यक्ति का सर्वे करवाएगी सरकार

चंडीगढ़, 11 अक्तूबर – हरियाणा सरकार 23 अक्तूबर, 2017 को ‘सर्वे एक-फायदे अनेक’ के उद्देश्य के साथ प्रदेश में ‘जन कल्याण सुरक्षा सर्वेक्षण’ करवाएगी, जिसके तहत प्रत्येक व्यक्ति का सर्वेक्षण करवाने के लिए प्रगणक लगाए जाएंगे, जिससे लोगों को प्रभावी ढंग से सेवाएं प्रदान करने में सहायता मिलेगी। मुख्य सचिव श्री डी एस ढेसी की अध्यक्षता में आज यहां प्रशासनिक सचिवों के साथ जन कल्याण सुरक्षा सर्वे प्रोजैक्ट के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में आयोजित एक बैठक में यह जानकारी दी गई। वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में सभी जिलों के उपायुक्तों ने भाग लिया।

बैठक में बताया गया कि राज्य सरकार ने इस सर्वेक्षण कार्य को तीन महीनों में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सर्वेक्षण के दौरान पहचान के प्रमाण के रूप में आधार नम्बर लिया जाएगा। यह सर्वेक्षण बैंक खाते खोलने में, शतप्रतिशत आधार प्रवृष्टि और शतप्रतिशत शिशु नामांकन (चाइल्ड एनरोलमैंट लाइट क्लाइंट) की सुविधा प्रदान करेगा। सर्वेक्षण में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन के रूप में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की कवरेज 12 रुपये प्रति नागरिक की दर पर प्रदान की जाएगी।
बैठक में यह भी बताया गया कि उपायुक्तों को सर्वेक्षण के लिए 50,000 रुपये का मानदेय (तीन महीनों के लिए) दिया जाएगा, जबकि प्रत्येक अतिरिक्त उपायुक्त, जिला में चार्ज ऑफिसर और डीआईओ को 15,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। इसी प्रकार, मास्टर ट्रेनर को 8000 रुपये का मानदेय (तीन महीने के लिए), तहसील स्तर पर प्रत्येक चार्ज ऑफिसर और सुपरवाइजर को 6000 रुपये तथा अन्य स्टाफ को 4000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक प्रगणक, सुपरवाइजर और मास्टर ट्रेनर को प्रत्येक जिले में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए हर मास के लिए 5000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। इसी प्रकार, सक्षम युवा (उपायुक्त द्वारा चिह्नित पांच सक्षम युवा प्रति जिला) को 2000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा।

जन कल्याण सुरक्षा सर्वेक्षण के दौरान राज्य सरकार महाराष्ट्र की पद्घति पर ‘हर लाभ स्कीम’ का शुभारम्भ भी करेगी, जिसके तहत केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से दी जाएंगी। हर लाभ स्कीम के शुभारम्भ की प्रस्तावित तिथि 1 नवम्बर, 2017 है। सभी प्रशासनिक सचिवों को अपने-अपने विभागों से सम्बन्धित राज्य सरकार की योजनाओं को 17 अक्तूबर तक अधिसूचना और पंजीकरण फार्म के साथ अपलोड करने के निर्देश दिए गये हैं।
मुख्य सचिव ने उपायुक्तों के साथ जीएसटी सर्वे के प्रदर्शन की भी समीक्षा की। यह सर्वेक्षण मंगलवार को शुरू किया गया था। बैठक में बताया गया कि प्रत्येक जिले में तीन सदस्यीय टीम का गठन किया गया है, जिसमें भारत सरकार से एक सदस्य, राज्य सरकार और जिला प्रशासन से एक-एक सदस्य शामिल है। उपायुक्तों ने बताया कि प्रदेश में जीएसटी सर्वे का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है।

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