12:17 am - Tuesday July 25, 2017

ढाई लाख कर्मियों को सरकार का आदेश, कैशलेस ट्रांजेक्शन का सबूत दो

हरियाणा सरकार ने अपने अढ़ाई लाख अफसरों और कर्मचारियों को कैशलेस ट्रांजेक्शन का फरमान जारी करते हुए सबूत भी मांगा है। फरमान के मुताबिक अफसरों और कर्मचारियों को सप्ताह में कम से कम एक कैशलेस ट्रांजेक्शन करनी होगी। साथ ही, इसका सबूत भी जमा करना होगा। कर्मचारी यूनियनों ने इस सरकारी आदेश की आलोचना की और कहा कि सरकार ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए उनपर दबाव नहीं बना सकती।

गौरतलब है कि मोदी सरकार के नोटबंदी के आदेश के बाद से लोगों को कैश के लिए परेशान होना पड़ रहा हैं। एक महीने से अधिक गुजर जाने पर भी बैंकों में उचित मात्रा में कैश उपलब्ध नहीं है। समस्या के समाधान में पीएम मोदी कैशलेस ट्रांजेक्शन पर अधिक ज़ोर दे रहे है। बिजली-पानी की बुनियादी सुविधाओं से वंचित लोग अभी कैशलेस इकानमी में दिलचस्पी लेते नहीं दिख रहे है? लेकिन हरियाणा सरकार ने इस परेशानी का हल भी खोज निकाला है।

हरियाणा सरकार ने पीएम मोदी के कैशलेस ट्रांजेक्शन के सुझाव को अपने कर्मचारियों पर थोप दिया है। हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए अपने मोबाइल से हफ्ते में कम से कम एक दिन डिजिटल ट्रांजैक्शन करना अनिवार्य कर दिया है।

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