5:13 pm - Saturday March 25, 2017

जाट आरक्षण मामला: सरकार और जाटों को नहीं मिली हाईकोर्ट से राहत

जाट समेत 6 जातियों के आरक्षण के मामले पर सोमवार को एक बार फिर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट में आज भी सरकार और जाटों को राहत नहीं मिल पाई. कोर्ट ने मंगलवार तक के लिए सुनवाई को स्थगित कर दिया. मंगलवार को इस मामले पर दोबारा सुनवाई होगी, तब तक इस मामले पर यथास्थिति बरकरार रहेगी.

बता दें कि सरकार द्वारा जाटों को आरक्षण देने के बाद से ही ये मामला कोर्ट में है. हालांकि कई जाट गुट इसे सरकार का जाटों के साथ धोखा बता रहे हैं. हरियाणा सरकार ने पिछले वर्ष जाट आंदोलन के बाद से आरक्षण की घोषणा कर दी थी. जिसमें जाटों सहित 6 जातियों को आरक्षण ओबीसी के तहत रिजर्वेशन देने का प्रावधान था. इसके इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी.

क्या हैं पिछड़ा आरक्षण नीति :- भारतीय के संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। बस शर्त यह है कि ये सिद्ध किया जा जाए कि वे औरों के मुकाबले सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। क्योंकि अतीत में उनके साथ अन्याय हुआ है, ये मानते हुए उसकी क्षतिपूर्ति के तौर पर, आरक्षण दिया जा सकता है

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