12:45 am - Friday April 20, 2018

सामने आने लगी हकीकत, दवा घोटाले से और बढ़ेगी खट्टर सरकार की मुसीबत

प्रदेश ने जहां अगला एक साल चुनावी साल रहेगा और तमाम पार्टियों के नेता चुनावों की तैयरी में जुटे हैं वहीं सत्तारूढ़ खट्टर सरकार एक घोटाले में फंसते दिख रही है जो सरकार का ग्राफ और टपका सकता है। दवा घोटाले में सरकार फंसती दिख रही है। स्वास्थ्य विभाग में हुए दवा अौर उपकरणों के घोटाले की परतें खुलनी शुरू हो गई है। रेवाड़ी में नियनमों को ताक पर रख कर दवा परचेज का टेंडर हिसार की सगुन कंपनी को दिया गया था जो बोली में शामिल पात्रता नहीं रखती थी। यह खरीद फरोख्त एक साल नहीं बल्कि लगातार 3 साल तक 6 कंपनियों से किया गया। इस दौरान करीब 2 करोड़ की दवा की खरीद हुई।

दरअसल रेवाड़ी में 2013 में स्वास्थ्य विभाग की ओर से दवाई खरीद के लिए टेंडर आमंत्रित किए थे, जिसके लिए ड्रग लाइसेंस (डीएल) की अनिवार्यता रखी थी। रेवाड़ी नागरिक अस्पताल की परचेज कमेटी ने सगुन कंपनी को बिना पात्रता के टेंडर जारी कर दिया। स्वास्थ्य विभाग ने रोगियों को बेहतर उपचार सुविधाएं देने के लिए सभी नागरिक अस्पताल प्रशासन को दो लाख रुपए की दवाई खरीदारी की छूट दी हुई है। रेवाड़ी नागरिक अस्पताल समेत अन्य जिलों के सरकारी अस्पतालों ने इसका फायदा उठाते हुए नियम ताक पर रखकर दवाइयों की खरीद कर डाली।

नागरिक अस्पताल रेवाड़ी में वर्ष 2013-16 तक 6 कंपनियों को दवाई खरीद के लिए टेंडर दिए गए। 3 सालों में इन कंपनियों से इंजेक्शन, टेबलेट एवं सर्जिकल सामान समेत अन्य उपकरण खरीदे गए। सगुन कंपनी से विभिन्न बीमारियों की जांच में उपयोग होने वाले केमिकल (रीजेंट्स), अल्ट्रासाउंड मशीन में उपयोग होने वाले रोल, बैंडेज समेत 6 सामानों की खरीद हुई, लेकिन खरीद में घपले के बाद अन्य 5 कंपनी से खरीदी सामान भी शक के घेरे में आ गया है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रेस कान्फ्रेंस कर स्पेशल ऑडिट के आदेश दिए हैं।

स्टेट ड्रग कंटोलर की टीम की ओर से हिसार में जीके ट्रेडिंग कंपनी और सगुन ट्रेडिंग कंपनी की जांच की गई। इसमें जीके ट्रेडिंग कंपनी के पते पर एक होजरी की दुकान है, जो 2006 से चल रही है, जबकि सगुन ट्रेडिंग कंपनी के पते पर एक छोटा कमरा मिला है, जो खाली थी। वहां मकान मालिक से बात की तो टीम को बताया कि उनका बेटा कुछ काम करता है, लेकिन क्या करता है, यह उसे पता नहीं है।

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